परियोजनाओं में देरी के चलते लागत में वृद्धि होना चिंता का विषय - मण्डलायुक्त
सहारनपुर। मण्डलायुक्त संजय कुमार ने देवबंद-रूड़की न्यू लाईन पर किसानों की अधिगृहित भूमि का शीध्र मुआवजा भुगतान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन ग्रामों की भूमि के आरर्बीट्रेशन के विवाद चल रहे है, उन्हें लगातार सुनवाई कर यथाशीध्र निर्णय लिये जाए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में देरी के चलते उसकी लागत में भी वृद्धि होना एक चिंता की बात है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना को पूरा करने के लिए न्यायालयों के स्थगन आदेशों को समुचित पैरवी कर स्थगित कराया जाए।
संजय कुमार आज यहां आपने कैम्प कार्यालय में देवबन्द रूडकी न्यू लाईन परियोेजना की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने भूमि उपलब्ध करा दी है। उन्हें तत्काल भूमि का मुआवजा वितरित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों से समन्वय स्थापित कर भूमि को प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाही करें। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी भूमि पर चलने वाले मुकदमों की बेहतर पैरवी कराया जाना सुनिशिचत करें। उन्होंने कहा कि न्यायालयों में राष्ट्रहित में निरंतर सुनवाई का आग्रह कर मुकदमों को निस्तारित कराया जाए। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने मण्डलायुक्त को अवगत कराया कि 239 आरर्बीट्रेशन वादों में से 10 ग्रामों के 174 वाद निस्तारित किये जा चुके है। उन्होंने बताया कि अवशेष 4 ग्रामों के 65 वादों में सुनवाई की जा रही है, उक्त वाद शीघ्र ही निर्णित कर दिये जायेंगे। उन्होंने बताया कि भूमि के प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही तीव्र गति से की जा रही है। मण्डलायुक्त ने डीएम को निर्देश दिए कि 10 सितम्बर तक अवशेष 4 ग्रामों के वाद को भी निस्तारित कराया जाना सुनिशिचत करें। अखिलेश सिंह ने मण्डलायुक्त को ग्राम राजपुर उर्फ रामपुर में आसामी पट्टे को निरस्त किये जाने के संबंध में मा0 राजस्व परिषद न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु की गयी कार्यवाही के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उक्त वाद में तहसीलदार देवबन्द के स्तर से शपथपत्र दाखिल किया जा चुका है। यह प्रकरण मा0 राजस्व परिषद प्रयागराज में चल रहा है। जिसमें राज्य की और से श्री श्याम सुन्दर शर्मा के द्वारा प्रभावी पैरवी की जा रही है। परिषद की नियिमित सुनवाई होते ही वाद निस्तारित हो जायेंगा। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एस0बी0सिंह ने सरकारी भूमि के पुर्नग्रहण एवं विनिमय हेतु अर्जन निकाय में लम्बित प्रकरणों की स्थिति के बारे में मण्डलायुक्त को अवगत कराया कि सरकारी भूमि जिसमें विकल्प अपेक्षित नही है का पुर्नग्रहण कर लिया गया है। शेष सरकारी भूमि का पुर्नग्रहण 15 दिन के अन्दर कर लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि तहसील स्तर पर समुचित कार्रवाही पूरी करा ली गई है।
बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डाॅ0 एस0चेनप्पा, अपर आयुक्त (प्रशासन) डी0पी0सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) विनोद कुमार, उप जिलाधिकारी सदर अनिल कुमार सिंह तथा संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।
